उही र उस्तै प्रकरणमा कुनै व्यवसायीलाई कसुरदार ठहर गर्दै कैद सजाय,कोहीलाई उन्मुक्ति ? यो कस्तो मस्त्य न्याय हो ? ठगी, संगठित अपराध र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) अन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा खेपिरहेका नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)का अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे बैंकको नेतृत्वमै छन् । यही र यस्तै प्रकरण हुँदा प्रभु बैंकका अध्यक्षदेखि सिइओहरुलाई काम गर्न लगाउने केन्द्रीय बैंकले किन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष र सिइओहरुलाई निरन्तर काम गर्नबाट रोक लगाउन सक्दैन ? यो प्रश्न अब केन्द्रीय बैंकतिर उठ्न थालेको छ । स्मार्ट टेलिकमको लिलामी प्रकरणमा अदालतमा मुद्दा परेका उनीहरू धरौटीमा रिहा भएपछि पदमा विद्यमान रहनुले केन्द्रीय बैंकको भूमिकामाथि संशय पैदा गरेको छ ।
बिज्ञापन
हालैमात्र स्मार्ट सेल घोटाला प्रकरणका फरार प्रतिवादी रहेका नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डेलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले ४० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्दै रिहा गरेको छ । पाण्डे यसअघि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गर्न खोजेपछि फरार रहेका थिए । उनी भागेर थाइल्यान्ड पुगेकोमा थाइल्यान्डबाट सुटुक्क फर्किएर अघिल्लो सोमबार मात्रै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हाजिर भएर सोमबार नै न्यायाधीश नवराज दुलालको इजलासमा उपस्थित भएर बयान गरेपछि भएको थुनछेकमा पाण्डेसँग अदालतले ४० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । धरौटी रकम बुझाएपछि उनी रिहा भएका छन् । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पाण्डेविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गत साउन २७ गते ठगी, संगठित अपराध र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । सीआईबीको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अध्यक्ष पाण्डेसहित, बैंकका सिइओ ज्योति प्रकाश पाण्डे, स्मार्ट टेलिकमका पूर्व अध्यक्ष सर्वेश जोशी र एनसेलका लगानीकर्ता सतिशलाल श्रेष्ठलगायत २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । जसमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सिइओ ४० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका हुन ।
बिज्ञापन
अब प्रश्न उठ्छ,उस्तै प्रकृतिको मुद्दा खेपिरहेका एनआईएमबी र प्रभु बैंकका पदाधिकारीमाथि विभेद किन ? यसअघि प्रभु बैंकका उच्च अधिकारीहरूमाथि पनि फौजदारी मुद्दा लागेको थियो । तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचन र डेपुटी सीईओ मनिराम पोखरेलसहित आठ जनाविरुद्ध बैंकिङ कसुरको मुद्दा दायर भएकोमा उनीहरूलाई तत्काल राष्ट्र बैंकले काम गर्न रोक लगाउने त्यही केन्द्रीय बैक हो । तर उस्तै प्रकृतिको मुद्दा खेपिरहेका एनआईएमबीका अध्यक्ष र सीईओको हकमा भने राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई लिएर अहिले संशय पैदा भएको हो । प्रभु बैंक प्रकरणमा बैंकका उच्च अधिकारीविरुद्ध बैंकिङ कसुरको अनुसन्धान अघि बढेपछि तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचनलाई सञ्चालक समितिले काममा फर्किन दिएको थिएन । राष्ट्र बैंकको कडाइपछि उनलाई जिम्मेवारीमा फर्कन नदिने अवस्था बनेको थियो । त्यसपछि प्रभु बैंकमा सुमन शर्मा सीईओ नियुक्त भएका छन् । तर,एनआईएमबीको हकमा भने अध्यक्ष, सीईओ तथा सञ्चालकहरू पदमै छन्। उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट अलग राख्ने विषयमा भने राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन।एकातिर मुद्दा दायर हुँदा बैंकको कुनै व्यक्ति स्वतः पदबाट हट्छ वा हट्दैन भन्ने मूल प्रश्न छँदै छ, अर्कोतर्फ त्यस्तो व्यक्ति बैंकको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व वा संस्थागत सुशासनमा पर्ने प्रभावबारे पनि प्रश्न उठ्छ ।
उसो त त्यही केन्द्रीय बैंकले यस बाफिया ऐनको दफा १०२ मा टेकेर यस अघि नेपाल बंगलादेश बैंक, बैंक अफ काठमाडौँ र लुम्बिनी बैंकका पदाधिकारीहरुलाइै हटाएको थियो । केन्द्रीय बैंकले ३ असार २०८३ मा इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ‘कर्मचारी सेवा विनियमावली’को संशोधित मस्यौदाको विनियम ८९ मा स्वतः निलम्बन हुनेसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ,जहाँ ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा थुनामा परेमा त्यसरी थुनमा रहेको अवधिभर तथा राज्यको कुनै निकायले कुनै कर्मचारीविरुद्ध प्रचलित कानुन बमोजिम फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेमा निज स्वतः निलम्बनमा परेको मानिने भनिएको छ ।
बिज्ञापन
विनियमावलीमा मुद्दा खेपिरहेको कर्मचारीले सफाइ वा सजाय पाएपछि मात्रै निलम्बन समाप्त हुने उल्लेख गरिएको भए पनि आरोपित व्यक्ति निर्णायक भूमिकामा रहेर बैंकिङ निर्णयमा सहभागी हुँदा बैंकिङ प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने सक्नेतर्फ समेत केन्द्रीय बैकले ध्यान नदिएको हो वा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष र सिइओको अगाडि किन गरुडको अगाडिको साँप भएको हो बुझ्न सकिएको छैन्


























